भाद्र २, काठमाडौं । प्रदेश नं १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीले प्रहरी सङ्गठनमा समय र परिस्थितिसँगै प्रविधिको विकास हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभाग र १ नं प्रदेश प्रहरी कार्यालयद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित प्रदेशस्तरीय अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठी उद्घाटन गर्दै उहाँले एउटै ढाँचामा अपराध अनुसन्धान गर्दा चुरोमा पुग्न नसकिने भएकाले अनुसन्धानको प्रक्रिया बदल्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले सक्षम प्रहरीबाट नै समाज र राष्ट्र सुरक्षित हुने भएकाले प्रदेश सरकार प्रहरी सङ्गठनको भौतिक विकासमा ध्यान दिएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले प्रविधिमैत्री बनाउने दिशातर्फ अघि बढिरहेको जानकारी दिँदै सरकारले मोरङको रानीदेखि धरान र झापाको काँकरभिट्टादेखि कोसी ब्यारेजसम्म राजमार्गमा सिसी क्यामेरा जडान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहले अपराध अनुसन्धान जटिल विषय भएको चर्चा गर्दै अनुसन्धान अधिकारीले मेहनत र लगनशीलताले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले प्रहरी निडर, सक्षम, निर्भय हुनुपर्ने भन्दै प्रमाणले नै सत्यतथ्य थाहा पाउने भएकाले अनुसन्धानका प्रमाणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
महानिरीक्षक सिंहले प्रहरीले प्रभाव र दबाबमा काम नगरी पीडितहरुले न्याय पाउने दिशामा अनुसन्धान अधिकारी चुक्न नहुने धारणा राख्नुभयो । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदीले अहिले ८५ प्रतिशत अपराधका घटना चिनेजानेका मानिसबाट भइरहेको जनाउँदै यौनजन्य जस्ता अपराध छिमेकी र विद्यालयका शिक्षकबाट बढी हुने गरेको तथ्याङ्क रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले परम्परागत हिसाबले अपराध अनुसन्धान हुन नसक्ने भएकाले वैज्ञानिक प्रणाली अपनाउनुको विकल्प नरहेको धारणा राख्नुभयो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन सचिव कालीप्रसाद पराजुलीले अपराध अनुसन्धान र शान्ति सुरक्षा महत्वपूर्ण विषय भएकाले सरोकारवाला गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख सुदिप गिरीले समाज र प्रविधिको विकाससँगै अपराध अनुसन्धानमा चुनौती थपिएको छ बताउनुभयो । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले जनतालाई शान्ति सुरक्षा र न्याय दिलाउन प्रहरीको एकाइ गाउँगाउँसम्म पुगेको उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा उच्च अदालत विराटनगरका रजिष्ट्रार जीतेन्द्रबाबु थपलिया र सह न्यायाधिवक्ता कोषहरी निरौलाले पनि फौजदारी अपराधका विषयमा अनुसन्धानमा समावेश गर्नुपर्ने विषयका बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो ।
