काठमाडौं – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हरवा–चरवाको मुक्ति र उनीहरूको सम्पूर्ण ऋण खारेजीको घोषणा गरेका छन् ।कमैया मुक्तिको २२औँ वर्षको अवसरमा प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा उनले यसको प्रभावकारी अनुगमन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
मुक्त कमैया, कम्लरी, मुक्त हलिया, हरवा–चरवासम्बन्धी वस्तुस्थिति अध्ययन समितिको ब्रिफिङ सुनेपछि उनले यस्तो कुप्रथा हटाउन ढिला भइसकेको र यसमा कडा कानुनी कारबाही गर्न राज्यका सबै संयन्त्रलाई निर्देशन दिएका छन् ।२ साउन ०५७ मा तत्कालीन मन्त्री सिद्धराज ओझाले कमैया मुक्तिको घोषणा गरेका थिए । त्यसको एक वर्षपछि कमैया श्रम निषेध ऐन ०५८ जारी भएको थियो ।सो ऐनले हरवा–चरवालाई समेत समेटे पनि उनीहरू अझै मुक्त हुन नसकेको अध्ययन समितिका संयोजक श्याम श्रेष्ठले बताए । ‘आजबाट बल्ल हाम्रो देश हरवा–चरवामुक्त भएको छ,’ उनले भने, ‘कमैया श्रम निषेध ऐन २०५८ अनुसार प्रधानमन्त्रीज्यूले हरवा–चरवाको मुक्ति र ऋण र कागजात खारेजीसम्बन्धमा ऐतिहासिक घोषणा गर्नुभएको छ ।’
श्रेष्ठका अनुसार मधेस र पूर्वमा गरेर करिब एक लाख हरवा–चरवा छन् । ‘धनुषामा पाँचजनामध्ये एकजना हरवा–चरवा भएको अध्ययनले देखाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘कानुनले निषेध गरेको बँधुवा श्रम र हरवा–चरवाको अझै अस्तित्व रहेको छ । विशेषतः ऋण र सानो टुक्रो जमिनकै लागि उनीहरू हरवा बस्दा रहेछन् ।’समितिको प्रतिवेदनमा साहुहरूले मिटर ब्याज लगाएर उनीहरूलाई बँधुवा बनाउने गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले यस्तो ऋण खारेजको घोषणा गरेकाले अब कसैले पनि यस्तो ऋण तिर्न नपर्ने संयोजक श्रेष्ठ बताउँछन् ।‘हरेक पाँचमा दुई हरवाको आफ्नो उत्पादन भन्ने केही छैन । हरवा–चरवामध्ये २७ प्रतिशतको निजी उत्पादनले केवल ३ महिना मात्र धान्छ । ८८ प्रतिशत हरवाको बस्नका लागि कच्ची टहरो मात्र छ ।
२४ प्रतिशत हरवाको ऐलानी जमिनमा टहरो रहेको छ र २७ प्रतिशतको गाउँ ब्लकमा घर रहेको छ,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हरवामध्ये ७४ प्रतिशत तराईका दलित छन् ।देश २१औँ सदीमा पुगिसक्दा पनि ती पालिकामा हरेक पाँचमा एक नागरिक बँधुवा श्रमिक रहेका छन् ।’
